ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की ताबड तोड कार्यवाही और लिए फैसले

निवेशकों की मांग को देखते हुए डाटा सेंटर के लिए 13 भूखंडों की योजना लांच

सभी 13 भूखंडों से करीब 70 एकड़ जमीन आवंटित करने की तैयारी

20 हजार करोड़ का निवेश और 10 हजार को रोजगार मिलने की उम्मीद

Vision Live/ Greater Noida

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने निवेशकों की मांग को देखते हुए डाटा सेंटर के लिए 13 भूखंडों की योजना लांच कर दी है। इस योजना के लिए मंगलवार से ही ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। 04 जुलाई तक पंजीकरण किए जा सकते हैं। अगर सभी 13 भूखंड आवंटित हो जाते हैं तो इससे करीब 20 हजार करोड़ रुपये के निवेश और प्रत्यक्ष- अप्रत्यक्ष को मिलाकर 10 हजार युवाओं को रोजगार के अवसर मिलने का अनुमान है। सभी भूखंड बिक जाते हैं , तो प्राधिकरण को लगभग 1000 करोड़ रुपए की आमदनी होगी।  दरअसल, ग्रेटर नोएडा डाटा सेंटर के हब के रूप में तेजी से उभरा है। कई बड़ी कंपनियां ग्रेटर नोएडा में निवेश करने की इच्छुक हैं। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी के निर्देश पर 13 डाटा सेंटर भूखंडों की योजना लांच कर दी गई है।

इनमें से दो भूखंड नॉलेज पार्क-5 में और शेष 11 भूखंड सेक्टर टेकजोन में स्थित हैं। ये भूखंड 4047 वर्ग मीटर से लेकर 1.07 लाख वर्ग मीटर एरिया तक के हैं। इस स्कीम की समस्त जानकारी सहित ब्रोशर को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की वेबसाइट (www.greaternoidaauthority.in) और भारतीय स्टेट बैंक के वेब पोर्टल (https://etender.sbi) पर अपलोड कर दिया गया है। इस स्कीम में पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। ब्रोशर डाउनलोड करने की सुविधा मंगलवार से ही शुरू कर दी गई है। 04 जुलाई तक पंजीकरण कराया जा सकता है। प्रोसेसिंग फीस जमा करने की अंतिम तिथि 06 जुलाई है। डॉक्यूमेंट जमा करने की अंतिम तारीख 08 जुलाई है। भूखंडों का आवंटन ई-ऑक्शन के जरिए होगा। अगर ये सभी 13 भूखंड आवंटित हो जाते हैं, तो करीब 20 हजार करोड़ रुपये का निवेश होगा और 10 हजार युवाओं को प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने का आकलन है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी का कहना है कि ग्रेटर नोएडा डाटा सेंटर के हब के रूप में तेजी से उभरा है। यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टीविटी से निवेशक बहुत प्रभावित हैं। निवेशक इस स्कीम के जरिए भूखंड पाकर यहां बड़े पैमाने पर निवेश कर सकते हैं।

सड़क पर निर्माण सामग्री रखने व क्षतिग्रस्त करने पर दो लाख का जुर्माना

निर्माण सामग्री हटाने व क्षतिग्रस्त रोड को रिपेयर करने के निर्देश

प्राधिकरण ने जुर्माने की रकम एक सप्ताह में जमा कराने को कहा

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने सेक्टर इकोटेक-10 में एक कंपनी पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। सड़क पर निर्माण सामग्री रखने व क्षतिग्रस्त करने पर यह कार्रवाई की गई है। प्राधिकरण ने सड़क पर रखी निर्माण सामग्री को हटाने और क्षतिग्रस्त रोड को रिपेयर कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जुर्माने की यह रकम एक सप्ताह में प्राधिकरण के खाते में जमा कराने को कहा है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के जीएम प्रोजेक्ट विशु राजा ने बताया सेक्टर इकोटेक-10 में इंटीग्रेटेड बैटरीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का निर्माण कार्य चल रहा था। कंपनी ने रोड पर ही निर्माण सामग्री रख ली थी। निर्माण सामग्री एकत्रित करने के लिए जेसीबी का इस्तेमाल किया गया, जिससे रोड क्षतिग्रस्त हो गई। जिसके चलते प्राधिकरण के वर्क सर्किल-7 ने कंपनी पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया है। जुर्माने की यह रकम प्राधिकरण एक सप्ताह में जमा करने के निर्देश दिए हैं। निर्माण सामग्री को रोड से तत्काल हटाने और रोड को रिपेयर करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही वर्क सर्किल-7 से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ अमनदीप डुली ने कहा है कि रोड पर निर्माण सामग्री रखने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। रोड क्षतिग्रस्त होने पर रिपेयर कराने की जिम्मेदारी भी उसी की होगी।

पुराने नौ शौचालयों को ‘नए जैसा’ बनाने का काम शुरू 

प्राधिकरण की सीईओ ने की स्वास्थ्य परियोजाओं की समीक्षा

16 नए शौचालयों को बीओटी पर जल्द बनाने को दिए निर्देश

स्वास्थ्य कर्मियों को वॉकी-टॉकी जल्द दिए जाने की योजना

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने पुराने शौचालयों के मरम्मतीकरण के कार्य शुरू करा दिए हैं। पहले चरण में नौ शौचालय दुरुस्त किये जा रहे हैं। 16 नए शौचालयों का बीओटी के आधार पर जल्द निर्माण कराने की योजना है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी के निर्देश पर ग्रेटर नोएडा को स्वच्छ बनाने के लिए एक साथ कई परियोजनाओं को अमली-जामा पहनाने की दिशा में कार्य किये जा रहे हैं। इसी क्रम में सीईओ के निर्देश पर ग्रेटर नोएडा के सार्वजनिक जगहों पर शौचालयों का निर्माण और पुराने शौचालयों का मरम्मतीकरण किया जा रहा है। सीईओ ने मंगलवार को जनस्वास्थ्य विभाग की तरफ से किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की, जिसमें जनस्वास्थ्य विभाग की तरफ से जानकारी दी गई कि पुराने शौचालयों को दुरुस्त करने का काम शुरू कर दिया गया है। पहले चरण में नौ शौचालय दुरुस्त किये जा रहे हैं। इसके साथ ही 16 नए शौचालयों का बीओटी (बिल्ट -ऑपरेट -ट्रांसफर) के आधार पर निर्माण होना है। सीईओ ने इन शौचालयों का टेंडर शीघ्र अवार्ड कर कार्य शुरू कराने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले 30 शौचालयों का बीओटी के आधार पर निर्माण कराया जा चुका है। ग्रेटर नोएडा में निर्माण कार्योें के मलवे को प्रोसेस करने के लिए ईकोटेक थ्री में सीएंडडी वेस्ट प्लांट को शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इसी तरह नॉलेज पार्क थ्री में एमआरएफ सेंटर को भी शीघ्र शुरू कराने को कहा है। स्वच्छता से जुड़ी शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को जल्द ही वॉकी-टॉकी मुहैया कराया जाएगा। सेनेटरी इंस्पेक्टर व सुपरवाइजरों के साथ ही इस विभाग से जुड़े अधिकारियों के पास भी वॉकी-टॉकी रहेगा, जिससे आपसी तालमेल बढ़ेगा और वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश देने में भी आसानी होगी। ग्रेटर नोएडा में ई-वेस्ट को कलेक्ट एंड ट्रांसपोर्ट करने के लिए एजेंसी के चयन की प्रक्रिया भी चल रही है। यह एजेंसी मोबाइल, लैपटॉप व अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स के वेस्ट को कलेक्ट करेगी। इस कदम से ई-वेस्ट से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को बचाया जा सकेगा। सीईओ ने समीक्षा बैठक में कार्बन क्रेडिट के लिए भी एजेंसी का चयन शीघ्र करने के निर्देश दिए। कार्बन क्रेडिट परियोजना के अंतर्गत कार्बन उत्सर्जित करने वाली परियोजनाओं से कार्बन उत्सर्जन कम करके क्रेडिट प्राप्त किया जाएगा जिसे कैश कराया जा सकेगा। अस्तौली में लैंडफिल साइट पर विकास कार्यों (रोड, सीवर, पानी, बिजली आदि) को तेजी से पूर्ण करानेे के निर्देश दिए। इसके अलावा डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन और मैकेनिकल स्वीपिंग कार्यों के टेंडर को शीघ्र अंतिम रूप देने के निर्देश दिए। इस बैठक में प्राधिकरण की एसीईओ अमनदीप डुली, वरिष्ठ प्रबंधक उत्सव निरंजन, सहायक प्रबंधक मनोज कुमार चौधरी व ईएंडवाई के प्रतिनिधि शामिल रहे।