खेती बाडी पर ही आश्रित, छोटे किसानों को बीपीएल सूची में दर्ज कर सरकारी योजनाओं के सभी लाभ दिलाए जाने चाहिए

खेती बाडी पर ही आश्रित, छोटे किसानों को बीपीएल सूची में दर्ज कर सरकारी योजनाओं के सभी लाभ दिलाए जाने चाहिए
’’विजन लाइव’’ से विशेष बातचीत के दौरान ’’किसान सजग प्रहरी’’ हरेंद्र शर्मा ( जमालपुर ) ने कहा

खेतीबाडी पर आश्रित छोटे किसानों के भले के लिए ’’किसान सजग प्रहरी’’ हरेंद्र शर्मा ( जमालपुर ) ने कई मांगे उठाई

खेती बाडी पर ही आश्रित, छोटे किसानों को बीपीएल सूची में दर्ज कर सरकारी योजनाओं के सभी लाभ दिलाए जाने चाहिए

’’विजन लाइव’’ से विशेष बातचीत के दौरान ’’किसान सजग प्रहरी’’ हरेंद्र शर्मा ( जमालपुर ) ने कहा कि विशिष्ठ प्रतिनिधिमंडल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर गरीब किसानों के लिए दोनो योजनाएं लागू कराए जाने की मांग करेगा

मौहम्मद इल्यास-’’दनकौरी’’/ग्रेटर नोएडा

खेतीबाडी पर आश्रित छोटे किसानों के भले के लिए सरकार से ’’किसान सजग प्रहरी’’ हरेंद्र शर्मा ( जमालपुर ) ने कई मांगे उठाई हैं। इनमें ऐसे किसान जिनकी कृषि भूमि 2 एकड या फिर उससे कम है और वे पूरी तरह से खेती बाडी पर ही आश्रित हैं उन्हें बीपीएल सूची में दर्ज कर सरकारी योजनाओं के सभी लाभ दिलाए जाने चाहिए। वहीं दूसरी प्रमुख मांग है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तर्ज पर राज्य मेंं मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की भी शुरूआत कर किसानों को आर्थिक लाभ दिए जाने की जरूरत है। ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के जमालपुर गांव के युवा किसान हरेंद्र शर्मा- ’’किसान सजग प्रहरी’’ यह प्रमुख मांगे पिछले कई वर्षो से शासन प्रशासन और सरकार के समक्ष उठाते चले आ रहे हैं। ’’विजन लाइव’’ से विशेष बातचीत के दौरान ’’किसान सजग प्रहरी’’ हरेंद्र शर्मा ( जमालपुर ) ने कहा कि चूंकि किसान भारत जैसे कृषि प्रधान देश की रीढ है। किसान का यहां उत्पादन क्षमता और विकास दर में भारी योगदान है। किंतु इन सबके बावजूद किसान बेमौसम बारिश, आंधी तूफान आदि कई तरह की आपदाओं जैसे संकटों से हमेशा ही घिरा रहता है। अपितु सरकार की ओर विभिन्न वर्गो की तरह किसानों के कल्याण के लिए भी कई तरह की योजाएं चलाई जा रही है। किसानों के कल्याण के लिए और भी बहुत सरकार को करना चाहिए। सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ऐसे किसान जिनकी कृषि भूमि 2 एकड या फिर उससे कम है और वे पूरी तरह से खेती बाडी पर ही आश्रित हैं उन्हें बीपीएल सूची में दर्ज कर सरकारी योजनाओं के सभी लाभ दिलाए जाने चाहिए। वहीं दूसरी प्रमुख मांग है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तर्ज पर राज्य मेंं मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की भी शुरूआत कर किसानों को आर्थिक लाभ दिए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के केवल खेतीबाडी पर ही आश्रित 2 एकड तक कृषि वाले किसान, जिनकी सरकारी नौकरी, सरकारी पेंशन, किसी लिमिटेड कंपनी में नौकरी नही और कोई बडा बिजनेस भी नही है,वास्तव में ऐसे सभी किसान गरीब, जरूरतमंद खेतिहर मजदूर ही है।

खेतीबाडी पर आश्रित छोटे किसानों के भले के लिए ’’किसान सजग प्रहरी’’ हरेंद्र शर्मा ( जमालपुर ) ने कई मांगे उठाई
डीएम गौतमबुद्धनगर की ओर से राज्य के उपसचिव को मांग पत्र की प्रति भेजी जा चुकी है

इन्हें बीपीएल की सूची में दर्ज करवा कर सरकारी तमाम कल्याणकारी योजनाआेंं जैसे राशन संबंधित, प्रधानमंत्री आयुष्यमान भारत योजना या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, किसी भी बैंक से सस्ती ब्याज दर पर ़ऋण लाभ प्राप्त हो सके और जिससे इन तमाम छोटे किसानों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। उन्हांंने कहा कि दूसरी प्रमुख मांग प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तर्ज पर राज्य भी अपने यहां पर मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरूआत करें। उन्होंने यह भी कहा कि आज वर्तमान समय में दैनिक उपयोग की खाद्य और कृषि संबंधित वस्तुओं पर बढती मंहगाई के कारण जरूरतमंद किसानों को सलाना स्थायी रूप से आर्थिक डोज दिए जाने की अति आवश्यकता है, जिस प्रकार ओडिसा सरकार कालिया योजना के तहत और तेलंगना सरकार भी रायथु बंधु योजना के तहत अपने राज्य के जरूरतमंद किसानों को प्रतिवर्ष 10,000 रूपया दो किस्तांं में देती है, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में भी गरीब किसान कल्याण हेतु किसानों को कृषि जरूरतों की पूर्ति के लिए और आय में वृद्धि हेतु तथा आर्थिक रूप से ताकत देने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तर्ज पर मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरूआत कर प्रत्येक किसान के खाते में प्रतिवर्ष 6000/-रूपया दिया जाना चाहिए।

खेती बाडी पर ही आश्रित, छोटे किसानों को बीपीएल सूची में दर्ज कर सरकारी योजनाओं के सभी लाभ दिलाए जाने चाहिए
गौतमबुद्धनगर के सासंद डा0 महेश शर्मा के माध्यम से डीएम गौतमबुद्धनगर को प्रेषित किया

उन्होंने कहा कि इन मांगों के सबंध में ज्ञापन गौतमबुद्धनगर के सासंद डा0 महेश शर्मा के माध्यम से डीएम गौतमबुद्धनगर को प्रेषित किया जा चुका है। डीएम गौतमबुद्धनगर की ओर से राज्य के उपसचिव को मांग पत्र की प्रति भेजी जा चुकी है। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री कार्यालय में भी यह मांग पत्र दिया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को मांग पत्र भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस क्रम को आगे बढाने की दिशा में क्षेत्र के जनप्रतिनिधिगण,स्वंयसेवी संगठनो, युवा और महिला संगठनो, राजनीतिक दलों, प्रबुद्धवर्ग के लोगांं, स्वतंत्र पत्रकार बंधुओं और समाजसेवियों से नित्य सवांद करते हुए जनहित में एक विशिष्ठ प्रतिनिधिमंडल तैयार किया जा रहा है। यह विशिष्ठ प्रतिनिधिमंडल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर गरीब किसानों के लिए दोनो योजनाएं लागू कराए जाने की मांग करेगा।

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