पेइंग गेस्ट हाउस ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन नोएडा (रजि०) की अपील – सभी पीजी, हॉस्टल, गेस्ट हाउस व होमस्टे का अनिवार्य पंजीकरण कराएं
✍️ मौहम्मद इल्यास- “दनकौरी”/ गौतमबुद्धनगर
पेइंग गेस्ट हाउस ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन नोएडा (रजि०) के अध्यक्ष विशेष त्यागी ने अपील करते हुए कहा है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में संचालित सभी पेइंग गेस्ट (PG), हॉस्टल, गेस्ट हाउस, होटल व धर्मशालाओं को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी बेड एंड ब्रेकफास्ट एवं होमस्टे नीति-2025 के तहत अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा।
उन्होंने बताया कि वर्तमान में केवल गौतमबुद्ध नगर जनपद में करीब 5,000 से अधिक पेइंग गेस्ट हाउस संचालित हैं। इन सभी का पंजीकरण कराने के लिए पर्यटन विभाग द्वारा स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
सरकार का आदेश
उत्तर प्रदेश सरकार ने शासनादेश संख्या 200849/बी एंड बी एवीएन होमस्टे/पॉलिसी/2025 दिनांक 7 जुलाई 2025 के माध्यम से यह व्यवस्था लागू की है। इस आदेश के अनुसार:
- सभी इकाइयों का पंजीकरण ऑनलाइन पोर्टल up-tourismportal.in के माध्यम से होगा।
- पंजीकरण की वैधता 3 वर्ष होगी।
- फीस संरचना निम्न प्रकार निर्धारित की गई है:
- सिल्वर कैटेगरी – ₹2000 (3 वर्ष के लिए)
- गोल्ड कैटेगरी – ₹3000 (3 वर्ष के लिए)
- रूरल होमस्टे – सिल्वर ₹500 एवं गोल्ड ₹750
प्रक्रिया
- आवेदक को सबसे पहले up-tourismportal.in पर पंजीकरण करना होगा।
- आवेदन प्राप्त होने के बाद पर्यटन विभाग द्वारा जांच की जाएगी।
- संबंधित जनपद स्तरीय समिति, जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी करेंगे, भौतिक निरीक्षण के उपरांत अपनी संस्तुति भेजेगी।
- पर्यटन निदेशालय द्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।
- पंजीकरण अवधि समाप्त होने से 3 माह पहले नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा।
लाभ
- पंजीकृत इकाइयों को बिजली, जलकर, गृहकर आदि घरेलू दरों पर उपलब्ध होंगे।
- उन्हें किसी प्रकार की व्यावसायिक श्रेणी में शामिल नहीं किया जाएगा।
एसोसिएशन की भूमिका
अध्यक्ष विशेष त्यागी, सचिव सौरभ जुनेजा और कोषाध्यक्ष अभिषेक सिंघल ने बताया कि यह उपलब्धि एसोसिएशन के लगातार प्रयासों का परिणाम है।
उन्होंने सभी संचालकों से अपील की कि वे समय पर पंजीकरण कराएं ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की कानूनी या प्रशासनिक परेशानी का सामना न करना पड़े।
सरकारी लक्ष्य
पर्यटन विभाग ने घोषणा की है कि विश्व पर्यटन दिवस (27 सितम्बर 2025) से पहले पूरे प्रदेश में 10,000 इकाइयों का पंजीकरण कराने का लक्ष्य रखा गया है। जो जनपद निर्धारित लक्ष्य से 10% अधिक पंजीकरण कराएंगे, वहां के अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा।