किसानों की मांग पर लीज बैक प्रक्रिया

सुनवाई के बाद निस्तारित हो चुके हैं
सुनवाई के बाद निस्तारित हो चुके हैं, वे किसान निर्धारित प्रक्रिया को पूरी कर शीघ्र लीज बैक करा सकते हैं

19 गांवों के 700 लीज बैक के प्रकरणों में समिति ने की सुनवाई

 

अब तक 190 प्रकरणों में प्राधिकरण ने लीजबैक कराया

लीज बैक के प्रकरणों पर सुनवाई के लिए शेड्यूल जारी

Vision Live/Greater Noida

किसानों की मांग पर लीज बैक प्रकरणों को निस्तारित करने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की आबादी व्यवस्थापन के लिए बनी समिति पुनः सुनवाई कर रही है। यह समिति अब तक 19 गांवों के 700 किसानों की सुनवाई कर चुकी है। शेष गांवों के लीज बैक प्रकरणों पर सुनवाई के लिए शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। अब तक इन प्रकरणों की सुनवाई से समिति के समक्ष यह तथ्य सामने आया है कि आबादी व्यवस्थापन समिति ने लीज बैक प्रकरणों पर पूर्व में जो निर्णय लिए हैं, दोबारा सुनवाई करने पर कमोवेश वही तथ्य सही प्राप्त हो रहे हैं। ऐसे में जिन किसानों के प्रकरण पूर्व में या फिर वर्तमान में सुनवाई के बाद निस्तारित हो चुके हैं, वे किसान निर्धारित प्रक्रिया को पूरी कर शीघ्र लीज बैक करा सकते हैं। आबादी की लीज बैक में गड़बड़ी की शिकायत पर एसआईटी जांच के बाद शासन ने 1451 प्रकरणों में लीज बैक की अनुमति दी है। प्राधिकरण इन प्रकरणों की लीज बैक कर रहा है। अब तक लगभग 190 प्रकरणों की लीज बैक कर चुका है। किसानों की मांग पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से आबादी व्यवस्थापन के लिए एसीईओ स्तर पर बनी समिति दोबारा सुनवाई कर रही है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ और आबादी व्यवस्थापन के लिए बनी समिति के अध्यक्ष आनंद वर्धन ने बताया कि समिति अब तक 700 प्रकरणों पर सुनवाई भी कर चुकी है, शेष प्रकरणों पर सुनवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि दोबारा सुनवाई करने पर भी लीज बैक के प्रकरणों में पूर्व में लिए ज्यादातर निर्णय सही प्राप्त हो रहे हैं। प्राधिकरण बोर्ड भी इन पर मुहर लगा चुका है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि लीज बैक के जिन प्रकरणों में समिति और बोर्ड से पूर्व में निर्णय लिए जा चुके हैं, उन किसानों को निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर लीज बैक करा लेना चाहिए। इन किसानों को दोबारा सुनवाई का इंतजार नहीं करना चाहिए। एसीईओ ने बताया कि लीज बैक के नए प्रकरणों पर समिति सुनवाई कर रही है। इसके लिए शेड्यूल भी जारी कर दिए गए हैं।

 

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से आबादी व्यवस्थापन के लिए एसीईओ स्तर पर बनी समिति दोबारा सुनवाई कर रही है

इन गांवों की हो चुकी है सुनवाई

इटेहरा, चिपियाना खुर्द उर्फ तिगड़ी, घोड़ी-बछेड़ा, पतवाड़ी, बिसरख जलालपुर, जैतपुर-वैशपुर, रायपुर बांगर, खैरपुर गुर्जर, हैबतपुर, रिठौरी, डाढ़ा, हल्दौना, लुक्सर, चुहड़पुर खादर, बिरौंडा व बिरौंडी चक्रसेनपुर, मायचा, कासना और खोदना खुर्द।

 

इन गांवों की अब होगी सुनवाई

 

गांव —सुनवाई की तिथि
-डाबरा व थापखेड़ा 9 अगस्त 2023
-फतेहपुर रामपुर व पाली 16 अगस्त 2023
-रोजा याकूबपुर 23 अगस्त 2023
-जुनपत, घंघोला 13 सितंबर 2023
-तुस्याना, मलकपुर 20 सितंबर 2023
-सिरसा 27 सितंबर 2023
-खानपुर 04 अक्तूबर 2023
-खेड़ा चौगानपुर 11 अक्तूबर 2023
-एमनाबाद, अजायबपुर 18 अक्तूबर 2023
-तुगलपुर 25 अक्तूबर 2023
-सैनी 08 नवंबर 2023
-साकीपुर हजरतपुर 22 नवंबर 2023

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