ग्रेटर नोएडा में औद्योगिक पंजीकरण और डिफॉल्टर आवंटियों के लिए बड़ी पहल

सेक्टरवार फैक्ट्री पंजीकरण शिविर आयोजित होंगे, एकमुश्त समाधान योजना 30 जून तक लागू


फैक्ट्रियों के पंजीकरण के लिए सेक्टरवार शिविर लगाएगा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण

मौहम्मद इल्यास-” दनकौरी“/ग्रेटर नोएडा
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा अपंजीकृत फैक्ट्रियों को पंजीकृत कराने के लिए जल्द ही सेक्टरवार शिविरों का आयोजन किया जाएगा। यह निर्णय मंगलवार को प्राधिकरण के एसीईओ सौम्य श्रीवास्तव की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। बैठक में कारखाना विभाग के अधिकारियों एवं औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

एसीईओ ने बताया कि उत्तर प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। अपंजीकृत फैक्ट्रियों को औपचारिक रूप से पंजीकृत कर अर्थव्यवस्था में उनके योगदान को समाहित किया जाएगा।

पंजीकरण दो चरणों में होगा

  1. प्रथम चरण – न्यूनतम दस्तावेज़ों के आधार पर प्रारंभिक पंजीकरण।
  2. द्वितीय चरण – फैक्ट्री विभाग द्वारा निर्धारित 19 आवश्यक दस्तावेज़ों को कंप्यूटर प्रणाली पर अपलोड कर पूर्ण पंजीकरण।

शिविरों का विस्तृत सेक्टरवार कार्यक्रम शीघ्र जारी किया जाएगा। बैठक में प्राधिकरण के ओएसडी नवीन कुमार सिंह, प्रबंधक अरविंद मोहन सिंह, इंडस्ट्रियल बिजनेस ऑर्गनाइजेशन के अमित उपाध्याय और राकेश अग्रवाल, IIA से आशुतोष, IEA से सूर्यकांत तोमर सहित कई उद्यमी प्रतिनिधि उपस्थित रहे।


एकमुश्त समाधान योजना (OTS) 30 जून तक लागू

डिफॉल्टर आवंटियों के लिए अंतिम अवसर – विलंब शुल्क पर मिलेगी बड़ी राहत

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा बहुमंजिला फ्लैटों (121 वर्ग मीटर से कम) के डिफॉल्टर आवंटियों के लिए एकमुश्त समाधान योजना (OTS) लागू की गई है। यह योजना 30 जून 2025 तक प्रभावी रहेगी।

OTS के अंतर्गत लाभ

  • लीज डीड एवं प्रीमियम के विलंब शुल्क में बड़ी छूट
  • लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा
  • संपत्ति पर वैधानिक स्वामित्व सुनिश्चित

यह योजना ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की 138वीं बोर्ड बैठक में अनुमोदित की गई थी। योजना से संबंधित सभी जानकारी प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट www.greaternoidaauthority.in पर उपलब्ध है।

प्राधिकरण के एसीईओ सुनील कुमार सिंह ने डिफॉल्टर आवंटियों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि से पूर्व योजना का लाभ उठाकर नियमित आवंटी बनें। “30 जून के बाद यह सुविधा समाप्त हो जाएगी,” उन्होंने स्पष्ट किया।


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