यमुना प्राधिकरण मासिक बैठक में कई प्रस्तावों को मिली मंजूरी

दनकौर क्षेत्र के अंदर इन्जिनियरिंग कॉलेज एवं सलारपुर अंडरपास के पास किसान भवन, कई गावो में लाइब्रेरी का प्रस्ताव पास किया गया

यमुना प्राधिकरण मासिक बैठक में कई प्रस्तावों को मिली मंजूरी

भारतीय किसान यूनियन अंबावता की बैठक प्रदेश अध्यक्ष डॉ विकास प्रधान के नेतृत्व में यमुना प्राधिकरण में  हुई

Vision Live/ Greater Noida

भारतीय किसान यूनियन अंबावता की बैठक प्रदेश अध्यक्ष डॉ विकास प्रधान के नेतृत्व में यमुना प्राधिकरण में  हुई। इस संबंध में संगठन के प्रदेश महासचिव कृष्ण नागर ने कहा कि प्राधिकरण के सीईओ डा अरूण वीर सिंह, एसीईओ कपिल सिंह, ओएसडी शैलेन्द्र भाटिया, ओएसडी महराम सिंह, जीएम ए के सिंह सहित सभी अधिकारी मौजूद रहे, जिसमें दनकौर क्षेत्र के अंदर इन्जिनियरिंग कॉलेज एवं सलारपुर अंडरपास के पास किसान भवन, कई गावो में लाइब्रेरी का प्रस्ताव पास किया गया है।  जगनपुर अफजलपुर, गुनपूरा ,नौरंगपुर को स्मार्ट विलेज के तहत विकसित किया जाएगा।

जगनपुर अफजलपुर, गुनपूरा ,नौरंगपुर को स्मार्ट विलेज के तहत विकसित किया जाएगा

जगनपुर नौरंगपुर  एवं गुनपुरा के शमशान घाट का टेंडर हो चुका है, जल्द निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा।  बैकलीज के संबंध में 26 जून को प्राधिकरण की बोर्ड बैठक होगी, जिसमें कई प्रस्ताव पास होगे।  किसानों की आबादी का निस्तारण कर दिया जाएगा, किसानों को मिलने वाले भूखंडों का भी आरक्षण पत्र जारी करने के निर्देश दिए गए।  इंटरचेंज से प्रभावित सभी किसानों की समस्याओं के संबंध में सीईओ ने कहा कि प्राधिकरण अतिरिक्त प्रति कर देने के लिए तैयार है, लेकिन किसान एनएचआई की तर्ज पर मुआवजा मांग रहे हैं, मामला कोर्ट में लंबित है, आगे भविष्य में जो कोर्ट फैसला करेगा, उस निर्णय को मानने के लिए  प्राधिकरण बाध्य होगा

64.7% अतिरिक्त मुआवजे के संबंध में सीईओ डॉ अरूण वीर सिंह ने कहा कि मामले कोर्ट में लंबित होने की वजह से थोड़ा विलंब है

स्मार्ट विलेज के तहत पहले चरण में दर्जनों गांवों को विकसित किया जाएगा।  64.7% अतिरिक्त मुआवजे के संबंध में सीईओ डॉ अरूण वीर सिंह ने कहा कि मामले कोर्ट में लंबित होने की वजह से थोड़ा विलंब है, 1 महीने के अंदर मामले का निस्तारण करा दिया जाएगा।  संगठन की मांग पर शिक्षण संस्थान में किसानों के बच्चों को 50 परसेंट का कोटा एवं अस्पतालों में इलाज के लिए 50 पर्सेंट की छूट के संबंध में भी शिक्षण संस्थान एवं अस्पताल के लिए जमीन एलाट की जाएगी ,उसकी लीज डिड में इस मांग को शामिल किया जाएगा।  शोर की भूमि के मुआवजे के संबंध में भी प्राधिकरण किसानों का शासन स्तर पर पक्ष रखा है, जल्द ही शासन से पास होने की उम्मीद है।  इस मौके पर डा विकास प्रधान, सूबेदार गिर्राज, प्रताप नागर, बालकिशन प्रधान, भूपेन्द्र नागर, जयवीर नागर, विनय तालान, विनोद मलिक, लौकेश भाटी, संजय कसाना, नरेंद्र भाटी, विपिन कसाना, संदीप चंदीला, मनोज शर्मा ,गोपाल शर्मा, यशपाल सिंह आदि लौग मौजूद रहे।

 

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