ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की 141वीं बोर्ड बैठक में कई बड़े फैसलों पर मुहर, शहर के विकास की रफ्तार होगी दोगुनी

मौहम्मद इल्यास- “दनकौरी”/ ग्रेटर नोएडा

नोएडा-ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के चेयरमैन दीपक कुमार की अध्यक्षता तथा अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार की उपस्थिति में शनिवार को हुई ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की 141वीं बोर्ड बैठक में शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग और नागरिक सुविधाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। इन निर्णयों के बाद ग्रेटर नोएडा में विकास कार्यों को नई दिशा और गति मिलने जा रही है।

**1. मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट हब और मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक हब को मिली मंजूरी

मेट्रो और डीएफसीसी रेल लाइन से होगा सीधा कनेक्शन**

ग्रेटर नोएडा की दो महत्वपूर्ण परियोजनाएँ—मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट हब (MMTH) और मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक हब (MMLH)—एक कदम और आगे बढ़ गई हैं।
बोर्ड ने दोनों प्रोजेक्ट्स के अलाइनमेंट को मंजूरी देते हुए इन्हें मास्टर प्लान–2041 में शामिल कर लिया है।

मुख्य बिंदु:

ट्रांसपोर्ट हब को ग्रेटर नोएडा डिपो से 105 मीटर रोड के कॉरिडोर पर 1.8 किमी एलिवेटेड मेट्रो लाइन से जोड़ा जाएगा।
लॉजिस्टिक हब को डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFCC) से जोड़ने के लिए करीब 3 किमी नई रेलवे लाइन बनाई जाएगी।
यह कनेक्टिविटी दिल्ली–मुंबई और दिल्ली–कोलकाता औद्योगिक ढुलाई को तेज व आसान बनाएगी।

बोर्ड में यह प्रस्ताव सीईओ एन.जी. रवि कुमार द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसे सर्वसम्मति से मंजूरी मिली।

बॉक्स: MMLH और MMTH क्यों हैं महत्वपूर्ण?

बॉड़ाकी के पास बन रहा मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक हब दिल्ली–मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का अहम हिस्सा होगा।
हजारों उद्योगों की माल ढुलाई आसान होगी।
मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट हब से ग्रेटर नोएडा को रेलवे, बस अड्डे और मेट्रो की त्रिस्तरीय कनेक्टिविटी मिलेगी।
पूर्वी यूपी, बिहार और बंगाल के लिए चलने वाली ट्रेनें सीधे ग्रेनो से मिल सकेंगी, जिससे दिल्ली व आनंद विहार टर्मिनल पर दबाव कम होगा।

**2. रजिस्ट्री न करने वाले बिल्डरों पर होगी कड़ी कार्रवाई

13 बिल्डरों से वापस ली जाएँगी रियायतें**

बोर्ड ने फ़्लैट खरीदारों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए बड़ा फैसला लिया है।
जो बिल्डर अब तक बायर्स के नाम रजिस्ट्री नहीं कर रहे हैं और प्राधिकरण का बकाया जमा नहीं कर रहे—उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मुख्य बिंदु:

13 बिल्डरों से अमिताभ कांत समिति की सभी रियायतें वापस ली जाएंगी।
एवीजे, एमएसएक्स रियलटेक, ज्योतिर्मय इंफ्राकॉन, अंतरिक्ष इंजीनियरिंग, एलिगेंट इंफ्राकॉन सहित कई बिल्डर सूची में।
अब तक 98 में से 85 बिल्डर परियोजनाओं को पॉलिसी का लाभ मिल चुका है और 18,000 से अधिक फ्लैटों की रजिस्ट्री पूरी हुई है।
परंतु 13 बिल्डर खरीदारों के हित में कोई कदम नहीं उठा रहे—ऐसे बिल्डरों पर कड़ी कार्रवाई को मंजूरी मिल गई है।

**3. निर्माणाधीन टूल रूम से युवाओं के रोजगार के अवसर बढ़ेंगे

जल्द शुरू होगा ट्रेनिंग प्रोग्राम**

भारत सरकार के MSME मंत्रालय द्वारा सेक्टर ईकोटेक-8 में बन रहा 15 एकड़ का टूल रूम सेंटर जल्द पूरा होने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा है।
बोर्ड ने इसके निर्माण के लिए टाइम एक्सटेंशन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

लाभ:

8,000–10,000 युवाओं को आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण मिलेगा।
इंडस्ट्री की जरूरत के हिसाब से तैयार करने में टूल रूम महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
युवाओं को स्थानीय उद्योगों में रोजगार आसान होगा।

**4. सब्सीक्वेंट मेंबरों को भी मिलेगा मालिकाना हक

आवासीय समितियों में रजिस्ट्री का रास्ता साफ**

सीनियर सिटीजन सोसाइटी, एयरफोर्स–नेवल हाउसिंग बोर्ड सहित ऐसी कई आवासीय समितियों में वर्षों से अटकी रजिस्ट्री का समाधान मिल गया है।

अब:

सब्सीक्वेंट मेंबरों के नाम रजिस्ट्री संभव होगी।
पावर ऑफ अटॉर्नी पर बार–बार बिक चुकी संपत्तियों को अब कानूनी मालिकाना हक मिल सकेगा।
समिति को शपथ पत्र, NOC, और इन्डेमनिटी बॉन्ड जैसी शर्तों का पालन करना होगा।

यह फैसला हजारों परिवारों को राहत देगा।

**5. ओमीक्रॉन–1 में फ्लैट स्कीम जल्द लॉन्च

ई-ऑक्शन के जरिए होगा आवंटन**

सेक्टर ओमीक्रॉन–1 में तैयार बहुमंजिला आवासीय इमारतों की नई स्कीम जल्द लाने का निर्णय लिया गया है।
बोर्ड ने ब्रोशर और नियम–शर्तों को मंजूरी दे दी है।
ऑनलाइन आवेदन और ई-ऑक्शन के जरिए श transparente आवंटन होगा।

6. ग्रेटर नोएडा की सड़कें और इंफ्रा अब कॉरपस फंड से होंगे मेंटेन

शहर को ‘हरित एवं स्वच्छ’ बनाए रखने के लिए बोर्ड ने कॉरपस फंड बनाने पर अपनी मंजूरी दी है।

यह फंड भविष्य में:

सड़क,
सीवर,
जल निकासी,
विद्युत,
उद्यान
आदि के रखरखाव में काम आएगा, चाहे आमदनी कम ही क्यों न हो।

**7. ग्रेटर नोएडा में ई-साइकिल सेवा पर हरी झंडी

लास्ट माइल कनेक्टिविटी होगी मज़बूत**

बोर्ड ने शहर में ई-साइकिल सेवा शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

मॉडल: BOT (बिल्ट-ऑपरेट-ट्रांसफर)
साइकिल स्टेशन के लिए 25 वर्गमीटर स्थान उपलब्ध कराया जाएगा।
इससे प्रदूषण कम होगा और शहर को मिलेगा आधुनिक यातायात विकल्प।

8. सामुदायिक केंद्रों में सामाजिक कार्यक्रमों पर छूट

सामूहिक विवाह, स्वास्थ्य शिविर जैसे सामाजिक कार्यों के लिए
सामुदायिक केंद्रों की बुकिंग राशि में छूट देने को मंजूरी मिल गई है।

**9. चेयरमैन के अन्य निर्देश

स्टूडेंट हॉस्टल और वुमन हॉस्टल की होगी व्यवस्था**

चेयरमैन दीपक कुमार ने निर्देश दिए:

नोएडा–ग्रेनो में पढ़ने आने वाले छात्रों के लिए मॉडर्न हॉस्टल सुविधा विकसित की जाए।
लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, कॉन्फ्रेंस हॉल जैसी सुविधाएँ अनिवार्य हों।
कामकाजी महिलाओं के लिए वुमन हॉस्टल भी विकसित किया जाए।
नोएडा–ग्रेनो को सेफ सिटी बनाने के सभी प्रयास तेज किए जाएँ।

आईडीसी और एसीएस से मिले एम्पलाइज एसोसिएशन के पदाधिकारी

ग्रेटर नोएडा एम्पलाइज एसोसिएशन के अध्यक्ष सोनू भड़ाना और वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविंद्र कसाना ने
आईडीसी व चेयरमैन दीपक कुमार तथा अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार से मुलाकात कर कर्मचारियों से जुड़े मुद्दे साझा किए।
चेयरमैन दीपक कुमार को बुके भेंट कर स्वागत किया गया।

“विजन लाइव” का विश्लेषण

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की यह बोर्ड बैठक
इंफ्रास्ट्रक्चर, परिवहन, रोजगार, आवास और नागरिक सुविधाओं से जुड़े लंबे इंतज़ार वाले फैसलों का पैकेज साबित हुई है।
इनसे ग्रेटर नोएडा की विकास यात्रा को नई मजबूती और गति मिलने की उम्मीद है।