📰 यमुना प्राधिकरण की 87 वीं बोर्ड बैठक में 112% आय वृद्धि, 1564 करोड़ का रिकॉर्ड लाभ
✍️ मौहम्मद इल्यास – “दनकौरी” / यीडा सिटी
यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) की 87वीं बोर्ड बैठक आज प्राधिकरण के सभागार में सम्पन्न हुई।
बैठक की अध्यक्षता प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं औद्योगिक विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार ने की।
इस अवसर पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी राकेश कुमार सिंह सहित प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के वित्तीय आँकड़े, किसानों के मुआवज़े, वन टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना और आगामी विकास परियोजनाओं पर विस्तृत चर्चा की गई।
🔹 112% की आय वृद्धि, अब तक का सर्वाधिक शुद्ध लाभ
वित्तीय वर्ष 2024-25 में 31 अक्तूबर 2024 तक प्राधिकरण की कुल आय ₹ 1554.78 करोड़ थी,
जबकि 2025-26 में यह बढ़कर ₹ 1746.38 करोड़ हो गई — जो 112.32% वृद्धि को दर्शाती है।
Accrual Basis पर तैयार वित्तीय रिपोर्ट के अनुसार — विवरण 2024-25 2023-24 कुल आय ₹2839.97 करोड़ ₹1406.66 करोड़ कुल व्यय ₹1250.41 करोड़ ₹884.77 करोड़ शुद्ध लाभ₹1564.19 करोड़₹518.08 करोड़
➡️ यह अब तक का सबसे अधिक लाभ है, जो प्राधिकरण की वित्तीय सुदृढ़ता और बेहतर प्रबंधन को दर्शाता है।
🔹 किसानों को 64.7% अतिरिक्त मुआवज़ा का भुगतान पूर्ण
प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2007 से 2013 तक अधिग्रहित भूमि के किसानों को
सरकार के आदेश दिनांक 29 अगस्त 2014 के तहत 64.7% अतिरिक्त मुआवज़ा (No Litigation Incentive) प्रदान किया जा रहा था।
वित्तीय वर्ष 2014-15 से लेकर 2025-26 तक प्राधिकरण ने कुल ₹ 2925.06 करोड़ की राशि किसानों को भुगतान कर दी है।
🔹 OTS योजना को 28 फरवरी 2026 तक बढ़ाया गया
प्राधिकरण द्वारा बकायेदार आवंटियों को राहत देने के लिए वन टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना 2025/02
1 जुलाई से 31 अगस्त 2025 तक लागू रही।
इस अवधि में 574 आवंटियों ने आवेदन किया।
वर्तमान में 5725 आवंटियों के प्रकरण शेष हैं।
बोर्ड ने निर्णय लिया कि योजना की अंतिम तिथि 1 दिसम्बर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक बढ़ाई जाएगी,
ताकि अधिक से अधिक आवंटी इसका लाभ उठा सकें।
🔹 विकास परियोजनाओं और निवेश प्रस्तावों पर भी हुई समीक्षा
बैठक में विभिन्न औद्योगिक, संस्थागत और वाणिज्यिक क्षेत्रों में नए निवेश प्रस्तावों पर चर्चा की गई।
साथ ही नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) से जुड़े लॉजिस्टिक पार्क, डेटा सेंटर हब और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई।
🏁 वित्तीय रूप से पहले से कहीं अधिक मजबूत
यमुना प्राधिकरण की 87वीं बोर्ड बैठक ने यह साबित किया कि
संस्थान वित्तीय रूप से पहले से कहीं अधिक मजबूत हुआ है।
किसानों को मुआवज़े का पूरा भुगतान, रिकॉर्ड लाभ, और OTS योजना का विस्तार —
ये सभी कदम प्राधिकरण को एक पारदर्शी, निवेश-अनुकूल और विकास-उन्मुख संस्था के रूप में स्थापित कर रहे हैं।