– मौहम्मद इल्यास “दनकौरी”/ ग्रेटर नोएडा–
इंडस्ट्रियल एंट्रप्रेन्योर्स एसोसिएशन (IEA) ने प्रदेश सरकार की ई-नीलामी नीति, औद्योगिक भूखंडों को फ्री होल्ड कराने, और औद्योगिक क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन की सुविधाओं जैसे अहम मुद्दों पर आंदोलनात्मक रुख अपनाने की तैयारी कर ली है। संगठन अब इन नीतिगत समस्याओं को सीधे जनप्रतिनिधियों के समक्ष रखने के लिए 18 जुलाई को “जनप्रतिनिधि–उद्यमी संवाद” का आयोजन कर रहा है।
यह संवाद ग्रेटर नोएडा के उद्यमियों को अपनी रोजमर्रा की समस्याएं सीधे नेताओं के सामने रखने का एक अनोखा मंच प्रदान करेगा।
संवाद में ये मुख्य मुद्दे रहेंगे:
- ई-नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी और इसकी व्यवहारिक चुनौतियाँ
- औद्योगिक भूखंडों को फ्री होल्ड कराने की माँग
- औद्योगिक क्षेत्रों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी
- MSME उद्यमियों को प्रशासनिक सहयोग और सुविधा
IEA के सह-सचिव प्रमोद झा ने जानकारी दी कि इस संवाद कार्यक्रम के लिए ग्रेटर नोएडा के सांसद डॉ. महेश शर्मा, विधायक श्री तेजपाल सिंह नगर और विधान परिषद सदस्य श्री श्रीचंद शर्मा को व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया गया, जिसे सभी ने सहर्ष स्वीकार कर उपस्थित रहने की सहमति दी है। हालांकि जेवर विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह के शहर से बाहर होने के कारण उनकी ओर से स्वीकृति अभी प्राप्त नहीं हो सकी है।
IEA के उपाध्यक्ष दिनेश सिंह ने बताया कि “यह पहली बार है जब किसी औद्योगिक संस्था ने जनप्रतिनिधियों और उद्योगपतियों के बीच सीधा संवाद स्थापित करने की पहल की है।” उन्होंने कहा कि इससे न केवल सरकार को उद्योगों की वास्तविक समस्याएं समझने में मदद मिलेगी, बल्कि नीति निर्धारण में भी पारदर्शिता आएगी।
संस्था के वरिष्ठ सदस्य सूर्यकांत तोमर ने इस प्रयास को उत्तर प्रदेश को ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने की दिशा में एक सार्थक कदम बताया। उन्होंने कहा कि “उद्योग और सरकार के बीच मजबूत संवाद ही प्रदेश के आर्थिक विकास का आधार बन सकता है।”
इस संवाद कार्यक्रम में ग्रेटर नोएडा, सूरजपुर, इकाइयों के अलावा यमुना एक्सप्रेसवे और नोएडा औद्योगिक क्षेत्र के भी उद्यमियों की बड़ी भागीदारी तय मानी जा रही है।