मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने एमएमएलपी स्कीम की समीक्षा की, तीन कंपनियों के प्रस्तुतिकरण देखे
— ग्रेटर नोएडा में 1200 करोड़ का निवेश और 5000 से अधिक रोजगार अवसरों का मार्ग प्रशस्त
मौहम्मद इल्यास -“दनकौरी”/ग्रेटर नोएडा
उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव एवं नोएडा-ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के चेयरमैन मनोज कुमार सिंह गुरुवार को ग्रेटर नोएडा पहुंचे और यहां मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क (MMLP) स्कीम की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने तीन चयनित कंपनियों द्वारा प्रस्तुत किए गए लॉजिस्टिक पार्क प्रस्तावों का गहनता से अवलोकन किया।
यह स्कीम ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा 23 मई 2025 को लॉन्च की गई थी, जिसके लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 23 जून 2025 थी। सेक्टर कप्पा-2 स्थित लगभग 174 एकड़ क्षेत्रफल में विकसित होने जा रहे इस लॉजिस्टिक पार्क के लिए तीन प्रमुख कंपनियों —
- सुपर हैंडलर्स प्रा. लि.,
- अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन लि.,
- इंपेजर लॉजिस्टिक प्रा. लि. —
ने आवेदन प्रस्तुत किए हैं।
प्रस्तुतिकरण समिति द्वारा होगा अंतिम निर्णय
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा इन तीनों कंपनियों के प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जाएगा और अंतिम निर्णय लिया जाएगा। समीक्षा बैठक ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के बोर्ड रूम में आयोजित हुई।
बैठक में शामिल रहे सभी वरिष्ठ अधिकारी
इस महत्वपूर्ण बैठक में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एन. जी. रवि कुमार, नोएडा प्राधिकरण के सीईओ डॉ. लोकेश एम, यमुना प्राधिकरण के सीईओ आर. के. सिंह, जिलाधिकारी गौतमबुद्ध नगर मनीष कुमार वर्मा, एसीईओ सौम्या श्रीवास्तव, सुनील कुमार सिंह, श्रीलक्ष्मी वीएस, प्रेरणा सिंह, सुमित यादव, यीडा के ओएसडी शैलेन्द्र कुमार भाटिया, जीएम (वित्त) विनोद कुमार, प्लानिंग विभाग की प्रमुख लीनू सहगल सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
लॉजिस्टिक पार्क से आर्थिक और औद्योगिक विकास को मिलेगा बल
करीब ₹1200 करोड़ रुपये के संभावित निवेश वाले इस लॉजिस्टिक पार्क से न केवल 5000 से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा, बल्कि ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में उद्योगों की माल ढुलाई व्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। इससे क्षेत्र की औद्योगिक गति, निर्यात क्षमता और इंफ्रास्ट्रक्चर को नई ऊंचाइयां मिलेंगी।