ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने सुनवाई से बचे 27 गांवों की सुनवाई का भी रोस्टर जारी कर दिया
Vision Live/Greater Noida
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी के निर्देश पर किसानों की आबादी विनियमावली (लीज बैक) के प्रकरणों को सुलझाने के लिए समिति की सुनवाई जारी है। प्राधिकरण ने सुनवाई से बचे 27 गांवों की सुनवाई का भी रोस्टर जारी कर दिया है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ आनंद वर्धन ने बताया कि 05 जुलाई को डाढ़ा और हल्दौना, 12 जुलाई को लुक्सर और चुहड़पुर खादर, 19 जुलाई को बिरौंडा व बिरौंडी चक्रसेनपुर, 26 जुलाई को मायचा व कासना, 2 अगस्त को खोदना खुर्द , 9 अगस्त को डाबरा और थापखेड़ा, 16 अगस्त को फतेहपुर-रामपुर व पाली, 23 अगस्त को रोजा याकूबपुर, 13 सितंबर को जुनपत व घंघौला, 20 सितंबर को तुस्याना व मलकपुर, 27 सितंबर को सिरसा, 4 अक्टूबर को खानपुर , 11 अक्टूबर को खेड़ा चौगानपुर, 18 अक्टूबर को ऐमनाबाद व अजायबपुर, 25 अक्टूबर को तुगलपुर, 8 नवंबर को सैनी और 22 नवंबर को साकीपुर व हजरतपुर के लीजबैक की सुनवाई होगी। एसीईओ ने बताया कि इस सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि पर किसान साक्ष्यों के साथ उपस्थित होकर अपनी समिति के सामने रख सकता है। अब तक जिन 10 गांवों के बैकलीज प्रकरणों पर सुनवाई हो चुकी है, उनको शीघ्र निस्तारित करने की प्रक्रिया भी चल रही है।