लीज बैक के मसलों पर ग्रेटर नोएडा समिति ने की सुनवाई

रिपोर्ट सीईओ की अध्यक्षता में बनी समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी और फिर बोर्ड के अनुमोदन लेकर किसानों को आबादी की जमीन लीज बैक की जाएगी

Vision Live/Greater Noida

किसानों की आबादी विनियमावली (लीज बैक) के प्रकरणों को सुलझाने के लिए प्राधिकरण के एसीईओ आनंद वर्धन और ओएसडी हिमांशु वर्मा ने बुधवार को रामपुर-फतेहपुर और पाली गांव के लीज बैक के मसलों पर समिति ने सुनवाई की। इन गांवों के लीज बैक के लगभग 40 प्रकरणों पर समिति ने किसानों का पक्ष सुना, जिन प्रकरणों में साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए थे, उन में किसानों से साक्ष्य जमा कराने को कहा गया है। आबादी व्यवस्थापन के लिए बनी समिति किसानों के लीज बैक के प्रकरणों को सुलझाने के लिए एसीईओ आनंद वर्धन, लगातार बैठक कर रही है। बुधवार को एसीईओ ने ओएसडी हिमांशु वर्मा और ओएसडी रजनीकांत के साथ इन दो गांवों के लीज बैक के पुराने प्रकरणों के साथ ही नए प्रकरणों पर भी सुनवाई की। किसानों के पक्ष को सुना। उनसे साक्ष्य प्राप्त किए। किसानों को 2011 व वर्तमान की सैटेलाइट इमेज भी दिखाई गई। जिन किसानों के पास साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे, उनको आवेदन पत्र, मूल निवास का साक्ष्य और भूलेख के दस्तावेज शीघ्र ही विभाग में जमा कराने को कहा गया है। समिति साक्ष्यों व सुनवाई के आधार पर रिपोर्ट तैयार करेगी। यह रिपोर्ट सीईओ की अध्यक्षता में बनी समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी और फिर बोर्ड के अनुमोदन लेकर किसानों को आबादी की जमीन लीज बैक की जाएगी। प्राधिकरण के एसीईओ आनंद वर्धन का कहना है कि किसानों के आबादी प्रकरण सुलझाने के लिए समिति सुनवाई कर रही है। सभी गांवों के मसले एक-एक करके निपटाए जाएंगे।