मौहम्मद इल्यास-“दनकौरी” /गौतमबुद्धनगर
गौतमबुद्धनगर में किसानों को आंदोलन के लिए मजबूर करने देने वाले भ्रष्ट अफसरों की पोल पट्टी खोल दी गई है। ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के खैरपुर गुर्जर के किसान और वरिष्ठ अधिवक्ता विनोद कुमार वर्मा ने एक खुला पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम लिखा है। इससे पहले भी विनोद कुमार वर्मा एडवोकेट बैक लीज, 10% भूखंड और 64.07 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर दिए जाने जैसे मुद्दों को शासन प्रशासन के सामने बेबाकी से उठाते हुए आए हैं। यही नहीं एसआईटी बैक लीज रिपोर्ट लीक हो जाने के मामले को भी सबसे पहले विनोद कुमार वर्मा एडवोकेट के नेतृत्व में खैरपुर गुर्जर के किसानों ने ही उठाया था। गौतमबुद्धनगर में किसान आंदोलन गर्माया हुआ है।
ऐसे में फिर किसान विनोद कुमार वर्मा एडवोकेट ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर अवगत कराया है कि ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने ग्रेटर नोएडा में भूमाफियाओं को आबादी की लीजबैक के नाम पर एक एक व्यक्ति को 20-20-30-30-40-40 हजार वर्ग मीटर तक कृषि भूमि छोड़ी गयी है। वह भी बिना किसी विकास शुल्क, बिना स्टांप शुल्क और केवल 100 रूपए के स्टांप पेपर पर पर ही लिखकर छोड़ी है। इससे ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण व सरकार को हजारों करोड़ रूपए का नुक़सान हो रहा है।
जबकि माननीय हाईकोर्ट व माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के अधिकारी कहते हैं कि ग्रेटर नोएडा के समस्त किसानों को 4% प्रतिशत विकसित भूखंड देने के लिए हमारे पास भूमि नहीं हैं जबकि किसान 4% आबादी भूखंड के बदले में 960 रूपए प्रति वर्ग मीटर विकास शुल्क व सरकार को स्टांप शुल्क अदा करेंगे, जिससे हजारों करोड़ रूपए का राजस्व प्राप्त होंगा। यहीं किसानों के आक्रोश का कारण बन गया है । ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के कई दूसरे गांवों के किसानों के साथ ही खैरपुर गुर्जर गांव के किसानों के आन्दोलन का यह भी एक कारण बन सकता है। इस तथ्य को प्राधिकरण के अधिकारी शासन से छिपाते आएं हैं। मुख्यमंत्री से मांग की गई है कि इस तरह के अधिकारियों के खिलाफ शासन को करवाई तो करनी ही चाहिए ।