वृद्धजनों की पेंशन ₹5000 प्रतिमाह किए जाने की मांग — धर्मार्थ जन सेवा समिति ने भेजा प्रधानमंत्री को सुझाव पत्र

मौहम्मद इल्यास- “दनकौरी”/गौतमबुद्धनगर
धर्मार्थ जन सेवा समिति (पंजीकृत) के अध्यक्ष ठाकुर भूपेन्द्र सिंह भाटी ने वृद्धजनों को मिलने वाली पेंशन में भारी वृद्धि की मांग करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक सुझाव पत्र भेजा है। समिति द्वारा यह पत्र उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, विपक्ष के प्रमुख नेताओं राहुल गांधी और अखिलेश यादव समेत कई जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों को भी प्रेषित किया गया है।

ठाकुर भूपेन्द्र सिंह ने पत्र में लिखा है कि वर्तमान में वृद्धावस्था पेंशन की राशि ₹1000 प्रतिमाह है, जो आज की महंगाई के दौर में अत्यंत अल्प है और इससे वृद्धजन की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकती। उन्होंने मांग की है कि यह राशि कम से कम ₹5000 प्रतिमाह की जाए, जिससे बुजुर्ग नागरिकों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर मिल सके।

अगर सरकार पर इससे आर्थिक दबाव उत्पन्न होता है, तो उन्होंने सुझाव दिया है कि इस राशि की आंशिक या पूर्ण पूर्ति पेंशनधारक की संपत्ति के उत्तराधिकारियों से की जा सकती है — बशर्ते यह व्यवस्था भी सरकार द्वारा ही संचालित हो और पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाए।

इसके साथ ही उन्होंने आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन पर भी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के पास आयुष्मान कार्ड है, उन्हें अस्पतालों में इलाज के दौरान किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। अस्पतालों द्वारा दिया गया बिल सरकार को 24 घंटे के भीतर चुकता कर देना चाहिए, ताकि मरीजों को उचित समय पर उपचार मिल सके।

पत्र में “समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली” पर भी सवाल उठाते हुए ठाकुर भूपेन्द्र सिंह ने कहा कि कई बार अधिकारी शिकायतों के समाधान का झूठा आश्वासन देते हैं और अंततः झूठी रिपोर्ट बनाकर मामले को बंद कर दिया जाता है। उन्होंने व्यक्तिगत अनुभव साझा करते हुए आरोप लगाया कि ऐसा व्यवहार उनके साथ स्वयं सीएमओ गौतमबुद्धनगर द्वारा किया गया है।

समिति ने यह भी सुझाव दिया है कि प्रदेश या केंद्र सरकार के मुखिया साल में कम से कम एक बार ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करें और गांव में ही जनता दरबार लगाएं, जिससे उन्हें अपनी पार्टी नेताओं व प्रशासनिक अधिकारियों की जमीनी कार्यशैली का प्रत्यक्ष अनुभव हो सके।

ठाकुर भूपेन्द्र सिंह ने आशा जताई है कि उनके सुझावों को गंभीरता से लिया जाएगा और आम जनता के हित में सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे।


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