🧱 50 हजार वर्ग मीटर सरकारी जमीन अतिक्रमण से मुक्त कराई गई
मौहम्मद इल्यास- “दनकौरी”/ग्रेटर नोएडा
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने शुक्रवार को ग्राम चिटेहरा में अधिसूचित क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 50 हजार वर्ग मीटर भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया। यह जमीन कालोनाइज़र द्वारा अवैध वेयरहाउस व कॉलोनी के निर्माण के लिए प्रयोग की जा रही थी।
💰 100 करोड़ रुपये मूल्य की जमीन पर था कब्जा, ध्वस्तीकरण में लगी 6 JCB और 5 डंपर
प्राधिकरण की टीम ने करीब तीन घंटे तक चली ध्वस्तीकरण कार्रवाई में 6 जेसीबी और 5 डंपरों की मदद से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। इस भूमि की अनुमानित बाजार कीमत करीब 100 करोड़ रुपये आंकी गई है।
🏗️ बिना अनुमति चल रहा था निर्माण, पहले ही दी जा चुकी थी चेतावनी
प्राधिकरण के एसीईओ सुमित यादव ने बताया कि ग्राम चिटेहरा के खसरा संख्या 169, 170, 171 व 172 पर बिना नक्शा पास कराए अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी। पहले प्राधिकरण ने नोटिस भी जारी किया था, परंतु निर्माण चोरी-छिपे जारी था।
👨💼 सीईओ एन.जी. रवि कुमार के निर्देश पर चलाया गया अतिक्रमण विरोधी अभियान
प्राधिकरण के सीईओ एन.जी. रवि कुमार के निर्देश पर यह सख्त कार्रवाई की गई। उनका कहना है कि अधिसूचित क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों पर लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।
👷♂️ वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में चली कार्रवाई, चार वर्क सर्किल की टीम रही शामिल
कार्रवाई में महाप्रबंधक ए.के. सिंह, विशेष कार्याधिकारी जितेंद्र गौतम, ओएसडी राम नयन सिंह, वर्क सर्किल 1, 2, 3 व 4 के प्रभारी अधिकारी व स्टाफ शामिल रहे। राजेश कुमार निम और प्रभात शंकर ने मौके पर समन्वय किया।
⚠️ एसीईओ की चेतावनी: बिना अनुमति निर्माण किया तो होगी कड़ी कार्रवाई
सुमित यादव ने स्पष्ट किया कि बिना नक्शा पास कराए कोई भी निर्माण अधिसूचित क्षेत्र में नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि आगे भी ऐसी अवैध गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
📢 जनता से अपील: जमीन खरीदने से पहले प्राधिकरण से जांच अवश्य करें
एसीईओ ने जनता से अपील की कि कोई भी व्यक्ति ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में जमीन खरीदने से पहले प्राधिकरण से वैधता की जांच जरूर कर लें, ताकि उनकी गाढ़ी कमाई किसी अवैध कॉलोनी में न फंसे।
✅ जनहित में सूचना: प्राधिकरण का संकल्प – अतिक्रमण मुक्त और नियोजित शहर
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण शहर को नियोजित और अतिक्रमण-मुक्त बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। भविष्य में भी इस तरह की तेज और सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
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