जून-जुलाई में चलेगा सख्त अभियान, किसानों के लीज बैक मामलों की सुनवाई भी तेज़
मौहम्मद इल्यास- “दनकौरी”/ग्रेटर नोएडा
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण अब अधिसूचित क्षेत्र में फैल रहे अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ सख्त रुख अपनाने जा रहा है। प्राधिकरण ने जून-जुलाई के दौरान 20 से अधिक अवैध कॉलोनियों पर बुल्डोजर चलाने की योजना तैयार की है। यह कार्रवाई पुलिस और प्रशासन के सहयोग से एक साझा अभियान के रूप में की जाएगी।
प्राधिकरण ने वर्क सर्किलवार ऐसे सभी क्षेत्रों की पहचान कर ली है जहां अर्जित जमीन पर अवैध कब्जा या निर्माण हुआ है। इन मामलों में किसी तरह का पूर्व नोटिस नहीं दिया जाएगा और सीधे ढहाने की कार्रवाई की जाएगी।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ सुमित यादव ने स्पष्ट किया है कि मास्टर प्लान के अनुसार विकसित किए जा रहे क्षेत्रों में किसी भी तरह का अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कुछ कालोनाइज़र किसानों की जमीन पर अवैध कॉलोनी काटकर न सिर्फ मास्टर प्लान का उल्लंघन कर रहे हैं बल्कि भोले-भाले लोगों की गाढ़ी कमाई भी दांव पर लगा रहे हैं।
प्राधिकरण की ओर से लगातार आमजन को अलर्ट किया जा रहा है कि किसी भी कालोनाइज़र से भूखंड खरीदने से पहले वैधता की जांच जरूर करें। इसके बावजूद कई लोग झांसे में आ रहे हैं। अब ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई तय है।
सुनवाई की रफ्तार तेज, लीज बैक मामलों में प्रगति
अवैध निर्माण पर कार्रवाई के साथ-साथ प्राधिकरण ने किसानों के लीज बैक प्रकरणों के निस्तारण की प्रक्रिया को भी गति दी है। शुक्रवार को सिरसा के 27 और खेड़ा चौगानपुर के 29 प्रकरणों पर सुनवाई की गई। इस दौरान किसानों से दस्तावेज और साक्ष्य लिए गए।
सुनवाई की अगुवाई कर रहीं प्राधिकरण की ओएसडी गुंजा सिंह, अभिषेक पाठक, गिरीश कुमार झा, और जितेन्द्र गौतम ने बताया कि यह प्रक्रिया 24 मार्च से तय शेड्यूल के अनुसार लगातार जारी है। ओएसडी भूलेख गिरीश कुमार झा ने बताया कि किसानों की मांग पर बनी आबादी व्यवस्थापन समिति पारदर्शी ढंग से प्रकरणों की सुनवाई कर रही है।
मुख्य बिंदु:
- जून-जुलाई में 20+ अवैध कॉलोनियों पर चलेगा बुल्डोजर।
- अर्जित जमीन पर बिना अनुमति निर्माण पाए जाने पर तुरंत कार्रवाई।
- मास्टर प्लान के तहत ही होंगे सभी विकास कार्य।
- लीजबैक मामलों की पारदर्शी सुनवाई जारी, सिरसा और खेड़ा चौगानपुर के 56 प्रकरणों पर सुनवाई सम्पन्न।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का यह दोहरा एक्शन – अवैध निर्माण पर सख्ती और किसानों के मामलों में संवेदनशीलता – शहर के संतुलित और नियोजित विकास का मजबूत संकेत है।