एयरपोर्ट कॉरिडोर पर अवैध कॉलोनियों की कमर टूटी

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YEIDA का सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन


✈️ एयरपोर्ट कॉरिडोर पर अवैध कॉलोनियों की कमर टूटी
💥 400 करोड़ की अवैध प्लाटिंग ध्वस्त, 1 लाख वर्ग मीटर जमीन मुक्त


Vision Live / YEIDA City
गौतमबुद्धनगर |
यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) ने अवैध कॉलोनाइजरों पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार करते हुए रविवार को रिकॉर्डतोड़ ध्वस्तीकरण कार्रवाई को अंजाम दिया। जेवर एयरपोर्ट और औद्योगिक कॉरिडोर की सुरक्षा को लेकर प्राधिकरण ने साफ संदेश दे दिया है— अब अवैध निर्माण को बख्शा नहीं जाएगा।
मुख्य कार्यपालक अधिकारी राकेश कुमार सिंह के निर्देश पर चली इस हाई-प्रोफाइल कार्रवाई में बुलडोजर ने उन अवैध कॉलोनियों को मिट्टी में मिला दिया, जो करोड़ों के सपने दिखाकर लोगों को गुमराह कर रही थीं।


📍 कहां-कहां चला बुलडोजर?
ग्राम दयानतपुर
खसरा संख्या 463 (4.6660 हेक्टेयर)
गाटा संख्या 447 (3.0090 हेक्टेयर)
कुल 7.6750 हेक्टेयर (76,750 वर्ग मीटर)
“ऐरो ग्रीन सिटी” के नाम से चल रही अवैध प्लाटिंग पूरी तरह ध्वस्त
✈️ जेवर एयरपोर्ट को जाने वाले 60 मीटर चौड़े मार्ग पर बने अवैध निर्माण भी हटाए गए
ग्राम साबीता मुस्तफाबाद
करीब 24,000 वर्ग मीटर भूमि पर अवैध निर्माण पर कार्रवाई

💰 400 करोड़ की जमीन कब्जामुक्त
इस संयुक्त अभियान में YEIDA के अधिसूचित क्षेत्र की कुल 1,00,750 वर्ग मीटर भूमि अवैध कब्जों से मुक्त कराई गई, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत करीब 400 करोड़ रुपये आंकी जा रही है।
👮‍♂️ भारी प्रशासनिक और पुलिस बल तैनात
कार्रवाई के दौरान मौके पर मौजूद रहे—
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी राजेश कुमार
विशेष कार्याधिकारी शैलेन्द्र सिंह
उपजिलाधिकारी हरि प्रताप
तहसीलदार मनोज कुमार सिंह
थाना प्रभारी जेवर संजय सिंह पुलिस बल के साथ
⚠️ विशेष कार्याधिकारी शैलेन्द्र सिंह ने दो टूक चेतावनी दी
“YEIDA क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग या निर्माण करने वालों पर एफआईआर दर्ज होगी और निर्माण बिना किसी पूर्व सूचना के ध्वस्त किए जाएंगे।”

🔍 स्पेशल एंगल
यह कार्रवाई सिर्फ अवैध कॉलोनियों पर नहीं, बल्कि जेवर एयरपोर्ट परियोजना, औद्योगिक निवेश और नियोजित विकास के खिलाफ हो रहे संगठित खेल पर करारा वार है। YEIDA का यह एक्शन संकेत है कि अब भूमाफिया बनाम विकास की जंग निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है।
स्थानीय लोगों ने इस कदम को क्षेत्र के भविष्य और रोजगार सृजन के लिए जरूरी बताते हुए प्राधिकरण की कार्रवाई का खुलकर समर्थन किया है।

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