मौहम्मद इल्यास- “दनकौरी”/ग्रेटर नोएडा
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा किसानों के लीजबैक मामलों के निस्तारण की प्रक्रिया को तेज़ी से आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को ग्राम मायचा से जुड़े 26 प्रकरणों की सुनवाई की गई। इस दौरान संबंधित किसानों से प्रमाण और दस्तावेज़ भी लिए गए ताकि निष्पक्ष और पारदर्शी निर्णय लिया जा सके।
सुनवाई की अध्यक्षता प्राधिकरण के ओएसडी भूलेख गिरीश कुमार झा, ओएसडी जितेंद्र गौतम और ओएसडी राम नयन सिंह ने की। अधिकारियों ने एक-एक मामले को ध्यानपूर्वक सुना और संबंधित पक्षों से प्रासंगिक साक्ष्य जुटाए।
ओएसडी गिरीश कुमार झा ने जानकारी दी कि किसानों की मांग पर लीजबैक मामलों के त्वरित समाधान के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा गठित आबादी व्यवस्थापन समिति नियमित रूप से ग्रामवार सुनवाई कर रही है। यह सुनवाई प्रक्रिया 24 मार्च 2025 से आरंभ हुई है और पूर्व निर्धारित शेड्यूल के अनुसार विभिन्न गांवों के मामलों पर लगातार विचार किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि प्राधिकरण का उद्देश्य है कि किसानों को उनकी भूमि और अधिकारों से जुड़ी समस्याओं का समयबद्ध और पारदर्शी समाधान दिया जाए। समिति संबंधित सभी दस्तावेज़ों और साक्ष्यों की विधिवत जांच कर निष्कर्ष तक पहुंच रही है।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का यह प्रयास किसानों के साथ विश्वास, संवाद और समाधान की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है। आने वाले दिनों में अन्य गांवों के मामलों की भी क्रमबद्ध सुनवाई जारी रहेगी।