मौहम्मद इल्यास-“दनकौरी” / यीडा सिटी
यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 85वीं बोर्ड बैठक बुधवार को प्राधिकरण के सभागार में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता प्राधिकरण के अध्यक्ष आलोक कुमार ने की। बैठक में नोएडा व ग्रेटर नोएडा के सीईओ, जिलाधिकारी गौतमबुद्ध नगर, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एन एवं के) समेत अन्य सदस्यों ने भाग लिया।
बोर्ड बैठक के बाद प्रेस कांफ्रेंस में जानकारी देते हुए यमुना प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉ. अरुणवीर सिंह ने बताया कि इस बैठक में कुल 54 प्रस्तावों को प्रस्तुत किया गया, जिनमें से अधिकांश को बोर्ड की स्वीकृति मिल गई है। इन प्रस्तावों से क्षेत्र में बुनियादी ढांचे, परिवहन, औद्योगिक निवेश, सुरक्षा और आवास को लेकर व्यापक विकास सुनिश्चित किया जाएगा।
मुख्य प्रस्ताव और निर्णयः
- एयरपोर्ट पर बनेगा पुलिस थाना: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के परिसर में 1000 वर्गमीटर में नया पुलिस थाना स्थापित किया जाएगा। एफएआर 2.5, ग्राउंड कवरेज 60% और अधिकतम ऊंचाई 24 मीटर रखने की अनुमति दी गई।
- रिक्रिएशनल सेक्टर्स में एक्टिविटी जोन: मास्टर प्लान 2041 के अंतर्गत सेक्टर-22एफ (700 एकड़) और सेक्टर-23बी (500 एकड़) को रिक्रिएशनल ग्रीन ज़ोन में बदला जाएगा, जहां साहसिक खेल, कैम्पिंग, आउटडोर गतिविधियां, फिल्म सिटी जैसी परियोजनाएं विकसित होंगी। इसके लिए पीपीपी मोड पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) बनाने के निर्देश दिए गए हैं।
- फेज-2 जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए योजना: अलीगढ़, मथुरा, हाथरस और आगरा जिलों के अधिसूचित क्षेत्रों (फेज-2) में ग्रामीण आबादी और कृषि उपयोग की भूमि पर आवश्यक गतिविधियों (जैसे- प्राथमिक विद्यालय, क्लीनिक, छोटी दुकानें) के विकास के लिए प्रक्रिया तय की गई। इसके अंतर्गत मानचित्र, स्वामित्व प्रमाण, निर्माण योजना आदि दस्तावेजों के साथ आवेदन आमंत्रित होंगे।
- सेक्टर-10 में EMC 2.0 को मंजूरी: भारत सरकार के सहयोग से सेक्टर-10 में 200 एकड़ में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (EMC 2.0) बनाया जाएगा। इसके लिए 144.48 करोड़ रुपये भारत सरकार और 341 करोड़ रुपये यीडा द्वारा खर्च किए जाएंगे। हैवल्स इंडिया लिमिटेड को 50 एकड़ भूमि का आवंटन कर दिया गया है।
- फायर स्टेशन के लिए भूखंड आवंटन: सेक्टर-18 और सेक्टर-32 में अग्निशमन केंद्रों के लिए 7485 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटित की जाएगी।
- मदर डेयरी के बूथ होंगे छोटे: मदर डेयरी को पहले से आवंटित 21 बूथ अब 200 की जगह 100 वर्गमीटर के आकार में होंगे। सेक्टर-18 और 20 के आवासीय पॉकेटों की जरूरतों को ध्यान में रखकर यह परिवर्तन किया गया है।
- 500 ई-बसों के संचालन को मंजूरी: नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यीडा क्षेत्र में 500 वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसों का संचालन जीसीसी मोड पर किया जाएगा।
- सेक्टर-25 में आबादी भूखंडों पर निर्णय: सेक्टर-25 के आठ गांवों की अर्जित भूमि के तहत पूर्व नियोजित 120 वर्गमीटर के भूखंडों की लीज डीड से पहले, संबंधित काश्तकारों से वर्तमान सर्किल रेट पर 10% भू-अर्जन धनराशि जमा कराने का निर्णय।
- अपैरल पार्क में प्रगति: सेक्टर-29 स्थित नोएडा अपैरल एक्सपोर्ट क्लस्टर में 82 उद्यमियों को भूखंड दिए गए हैं। 61 लीज डीड संपादित हो चुकी हैं और 43 को कब्जा प्रमाणपत्र भी मिल चुका है। सात इकाइयों ने निर्माण कार्य शुरू कर दिया है।
- लीगेसी रियल एस्टेट परियोजनाओं से आय: सात अटकी ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं से 407.90 करोड़ रुपये की वसूली हुई है। इससे अगले एक साल में 621 करोड़ की संभावित आय है।
- ओटीएस स्कीम फिर से लागू: डिफॉल्टर आवंटियों के लिए 1 जुलाई से 31 अगस्त 2025 तक एकमुश्त समाधान योजना (OTS) दोबारा लाई जाएगी। पहले छह बार में इस योजना से 551.55 करोड़ रुपये की वसूली हो चुकी है।
- सेक्टर-10 में विद्युत उपकेंद्र की योजना: सेक्टर-10 में 132/33 केवी विद्युत उपकेंद्र के लिए 2 हेक्टेयर भूमि आरक्षित की गई है। जेवर एयरपोर्ट और आर एंड आर कॉलोनी को भविष्य में स्थायी आपूर्ति इसी से होगी।
- आवासीय भूखंडों के लिए नई योजना: 30 वर्गमीटर के भूखंडों की नई योजना को सैद्धांतिक मंजूरी मिली है। यह योजना सेक्टर-17, 18 और 20 में लागू होगी, जिसमें कुल 4288 भूखंड प्रस्तावित हैं।
- सुपरटेक का प्रस्ताव अस्वीकृत: सुपरटेक लिमिटेड द्वारा लेगेसी स्टॉल्ड नीति के तहत 25% की बजाय 5% भुगतान का प्रस्ताव खारिज किया गया।
- ग्रीनबे इंफ्रास्ट्रक्चर को अंतिम चेतावनी: सेक्टर-22डी में टीएस-06 भूखंड के लिए 117.73 करोड़ रुपये 30 जून तक जमा न करने की स्थिति में भूखंड निरस्त कर दिया जाएगा।
बुनियादी ढांचे, परिवहन, औद्योगिक निवेश, सुरक्षा और आवास
बैठक में कुल 54 प्रस्तावों को प्रस्तुत किया गया, जिनमें से अधिकांश को बोर्ड की स्वीकृति मिल गई है। इन प्रस्तावों से क्षेत्र में बुनियादी ढांचे, परिवहन, औद्योगिक निवेश, सुरक्षा और आवास को लेकर व्यापक विकास सुनिश्चित किया जाएगा।