ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बड़ी पहल: सिरसा गांव के 47 किसानों को आबादी भूखंड मिले, खुश हुए ग्रामीण
मौहम्मद इल्यास- “दनकौरी”/ग्रेटर नोएडा
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की पारदर्शी और जनहितैषी कार्यप्रणाली का एक और उदाहरण तब देखने को मिला जब सिरसा गांव के 47 किसानों को 6% आबादी भूखंड आवंटित किए गए। इस ड्रा प्रक्रिया में किसानों के चेहरों पर वर्षों से अटकी उम्मीदों की चमक लौट आई।
सिरसा के किसानों की वर्षों पुरानी मांग पूरी
सिरसा गांव के किसानों की भूमि के अधिग्रहण के बाद 6% भूखंड आवंटन लंबे समय से लंबित था। किसानों ने इस संदर्भ में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एन.जी. रवि कुमार से मुलाकात कर अपनी मांग रखी थी। सीईओ ने मामले की गंभीरता को समझते हुए संबंधित विभागों को निर्देश दिए, जिसके परिणामस्वरूप यह प्रक्रिया पूरी की गई।
पारदर्शिता के साथ हुआ ड्रा, हुई वीडियोग्राफी
प्राधिकरण के सेक्टर ओमेगा स्थित सभागार में आयोजित इस ड्रॉ कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष अभिषेक शर्मा, प्राधिकरण के एसीईओ सुनील कुमार सिंह, सुमित यादव, ओएसडी जितेंद्र गौतम सहित प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। ड्रा प्रक्रिया को पूर्ण पारदर्शिता के साथ संपन्न किया गया, जिसकी वीडियोग्राफी भी कराई गई।
भाजपा जिलाध्यक्ष ने की सराहना, किसानों ने जताया आभार
इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष अभिषेक शर्मा ने प्राधिकरण की लोककल्याणकारी और पारदर्शी कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि यह किसानों के हित में उठाया गया सराहनीय कदम है। वहीं, भूखंड पाने वाले किसानों ने प्राधिकरण का आभार जताते हुए इसे अपने अधिकार की वापसी बताया।
आवंटन पत्र और लीज डीड जल्द
एसीईओ सुनील कुमार सिंह ने जानकारी दी कि इन सभी किसानों को जल्द ही आवंटन पत्र जारी किए जाएंगे और तय समयसीमा के भीतर लीज डीड की प्रक्रिया भी पूरी कराई जाएगी।
सीईओ एन.जी. रवि कुमार ने कहा कि “किसानों को 6% आबादी भूखंड देना प्राधिकरण की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सिरसा की तर्ज पर अन्य गांवों के पात्र किसानों को भी जल्द भूखंड आवंटित किए जाएंगे।”
उपस्थित अधिकारी:
वरिष्ठ प्रबंधक (नियोजन) सुधीर कुमार, प्रबंधक प्रमोद कुमार, संदीप रावल समेत कई अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित रहे।
मुख्य बिंदु:
✅ 47 किसानों को 6% आबादी भूखंड का आवंटन
✅ पारदर्शी ड्रा प्रक्रिया, वीडियोग्राफी की गई
✅ जल्द मिलेगा आवंटन पत्र और लीज डीड
✅ अन्य गांवों के किसानों को भी जल्द राहत
यह पहल प्राधिकरण की जनउत्तरदायी और किसानोन्मुख नीतियों का सशक्त उदाहरण है।
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