एसआईटी जांच पूरी, शासन से जल्द निर्णय की उम्मीद | किसानों के 151 प्रकरणों का रास्ता हुआ साफ
मौहम्मद इल्यास- “दनकौरी”/ग्रेटर नोएडा
ग्रेटर नोएडा के उन किसानों के लिए यह बड़ी राहत की खबर है, जो पिछले 15 वर्षों से आबादी बैकलीज की मंजूरी का इंतजार कर रहे थे। शासन द्वारा गठित विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने इन 151 लंबित मामलों की जांच पूरी कर रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। अब शासन से जल्द सकारात्मक निर्णय की उम्मीद जताई जा रही है।
साल 2007-08 से 2011-12 के बीच भूमि अधिग्रहण के दौरान कुल 2192 किसानों को आबादी बैकलीज दी गई थी। लेकिन बाद में कुछ मामलों में अनियमितताओं की शिकायतें मिलने पर शासन ने यमुना प्राधिकरण के पूर्व सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह की अध्यक्षता में एसआईटी गठित की। जांच के दौरान पाया गया कि केवल 151 मामलों में ही स्पष्टता की आवश्यकता थी, बाकी सभी बैकलीज प्रक्रियाएं वैध पाई गईं।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के भूलेख विभाग ने इन 151 मामलों से संबंधित सभी जरूरी दस्तावेज व साक्ष्य एसआईटी को प्रस्तुत किए। जांच समिति ने कुछ मामलों की मौके पर जाकर भी जांच की और अब उन्होंने विस्तृत रिपोर्ट शासन को भेज दी है।
अब आगे क्या?
- शासन से अनुमति मिलते ही संबंधित किसानों को उनकी बैकलीज का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
- इससे न केवल किसानों को मानसिक और आर्थिक राहत मिलेगी, बल्कि क्षेत्रीय विकास कार्यों को भी नई गति मिलेगी।
- वर्षों से लंबित प्रकरणों के निस्तारण को लेकर प्राधिकरण ने पूरी पारदर्शिता और तत्परता के साथ कार्य किया है।
प्राधिकरण का आश्वासन
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण सीईओ रवि कुमार एनजी ने विश्वास जताया है कि शासन की अनुमति प्राप्त होते ही इन सभी 151 किसानों को उनकी आबादी बैकलीज से संबंधित अधिकार दिए जाएंगे। इससे न्याय और विकास की दिशा में एक मजबूत कदम आगे बढ़ेगा।
यह निर्णय वर्षों से अपने हक की प्रतीक्षा कर रहे किसानों के लिए न्याय, सम्मान और नई शुरुआत का प्रतीक बनेगा।